ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਿਤੀ 6.11.2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਓ.ਆਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਪੇ-ਸਕੇਲ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਲੁਕਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 1996 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 525 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਸੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਭਾਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਂਸੰਘ ( ਈ.ਫੀ ) ਦੀ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
About Post Author
