ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ -ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਤਪਨ ਕੇ. ਬੋਸ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ’ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਸ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 1990 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਵਕੀਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਾਹ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਈ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਮਕਾਲੀ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਤਪਨ ਬੋਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਜੋ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਫੌਜੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਤਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬੋਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1984 ਤੋਂ 1995 ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਨ, ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਣ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1995 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਪਨ ਬੋਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਾਮ ਨਰਾਇਣ ਕੁਮਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਮੇਟੀ ’ਦਿ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਨ ਪੰਜਾਬ’ (ਸੀ ਆਈ ਆਈ ਪੀ), ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਬੋਸ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1996 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਕ ਸੀ। ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹੀ 6000 ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2097 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਪਨ ਬੋਸ ਅਤੇ ਰਾਮ ਨਰਾਇਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਸ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਤਪਨ ਬੋਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ । ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਾਹ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਈ ਬੋਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
About Post Author
