ਸੰਘਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਘਟਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਯੂਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ-ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕਸਾਰ ਮਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ () ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਹਨ। ਮਾਡਲ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਕੀਕਿ੍ਰਤ ਖੇਤੀ ਬਾਜਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਈ-ਨਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਜਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਆਧਾਰ ਐਕਟ‘ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ 2017 ‘ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸਟਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰੂਆਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਓਡੀਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜੋ ਆਯੁਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਸਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸੰਘਵਾਦ, ਬਹੁਲਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ-ਸਾਸਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨਗੇ।
ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰੇ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਸਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿ੍ਰੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸੀਨਰੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਰੱਸਾਕਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ ਸਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਾਦ ਸਾਇਦ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਗਈ ਸੀ।
-ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਸੌਰਭ
ਹਿਸਾਰ (ਹਰਿਆਣਾ)। (ਮੋ.) 7015375570
About Post Author
